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आखिरकार ट्विटर ने नए डिजिटल नियमों पर अपनी तोड़ी चुप्पी, सरकार पर उठा दियें बड़े सवाल

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आखिरकार ट्विटर ने नए डिजिटल नियमों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे” और “पुलिस द्वारा डराने-धमकाने की रणनीति के उपयोग” पर चिंता व्यक्त की है। कथीत काग्रेस टूलकिट विवाद पर भी सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने तीखे शब्दों में कहा कि वह “लागू कानून का पालन करने का प्रयास करेगी.”, हालांकि, ट्विटर ने नए नियमों में उन तत्वों में बदलाव के लिए कहने की योजना बनाई जो ‘मुक्त, खुली बातचीत’ को रोकते हैं.

यह पहली बार है जब ट्विटर ने नए डिजिटल नियमों पर बात की है, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने, शिकायत प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने और कानूनी आदेश के बाद 36 घंटों के भीतर सामग्री को हटाने को कहा गया है।इस नियम के खिलाफ व्हाटसएप ने दिल्ली हाकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। व्हाट्सएप ने सरकार पर यह कहते हुए मुकदमा दायर किया है कि नियम असंवैधानिक हैं और उपयोगकर्ता की गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं।

ट्विटर के प्रवक्ता ने नये कानूनो को लागु करने को लेकर कहा की हम कोशिश किरेंगे की लागु हो लेकिन हमने ये प्लेटफार्म खुली बात रखने के लिए बनाया है अभिव्यक्ति की सवतंत्रता और गोपनियता को लेकर कोई भी समझौता नहीं करने के लिए प्रतीबद्ध हैं।

आगे प्रवक्ता ने कहा, “अभी, हम भारत में अपने कर्मचारियों के संबंध में हाल की घटनाओं और उन लोगों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संभावित खतरे से चिंतित हैं जिनकी हम सेवा करते हैं. हम, भारत और दुनिया भर में नागरिक समाज में कई लोगों के साथ, हमारी वैश्विक सेवा की शर्तों को लागू करने के साथ-साथ नए आईटी नियमों के मूल तत्वों के जवाब में पुलिस द्वारा धमकाने की रणनीति के उपयोग के संबंध में चिंतित हैं. हम इन विनियमों के उन तत्वों में बदलाव की वकालत करने की योजना बना रहे हैं जो मुक्त, खुली सार्वजनिक बातचीत को रोकते हैं.”

नए नियमों की घोषणा 25 फरवरी को की गयी थी. इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी. इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और भारत स्थित शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं.नियमों का पालन न करने पर इन सोशल मीडिया कंपनियों को अपने इंटरमीडिएरी दर्जे को खोना पड़ सकता है. यह स्थिति उन्हें किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी और उनके दिए गए डाटा के लिए जिम्मेदारियों से छूट और सुरक्षा प्रदान करती है।

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